Agriculture Laws : शेतजमिनीच्या सीमारेषांसंदर्भातील वाद अनेकदा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होतात. अनेकदा ट्रॅक्टर किंवा इतर साधनांच्या मदतीने शेतकऱ्यांकडून शेतीचा बांध कोरला जातो. मात्र, यामुळे दुसऱ्या शेतकऱ्याला नुकसान झाल्यास कायदेशीर कारवाई होते का? या संदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 काय सांगतो, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कायदा आणि नियम काय आहेत?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत शेतजमिनीच्या सीमारेषांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी विशेष तरतुदी आहेत. जमिनीच्या सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी भू-मापन अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत पुरावे घेतले जातात.
जर कोणी शेतकरी शेजारच्या शेताचा बांध कोरतो आणि त्याद्वारे शेजारच्या शेतकऱ्याच्या मालकी हक्काला बाधा येत असेल, तर त्यावर कारवाई होऊ शकते. मात्र, बांध कोरणे हा गुन्हा ठरत नाही, पण सीमारेषा नष्ट केल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंड आकारला जाऊ शकतो. Agriculture Laws
सीमारेषा नष्ट केल्यास काय कारवाई होऊ शकते?
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने दुसऱ्याच्या जमिनीची सीमारेषा (बांध) नष्ट केली, तर त्याला आर्थिक दंड भरावा लागतो.
- हा दंड 100 रुपयांपेक्षा जास्त नसतो.
- संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतरच दंड आकारला जातो.
- या प्रकरणात कारावासाची शिक्षा नाही, फक्त आर्थिक दंड आकारला जातो.
शेतकऱ्याने तक्रार कुठे करू शकतो?
जर कोणत्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या सीमारेषेचे नुकसान झाले असेल, तर तो जिल्हाधिकारी किंवा तहसील कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकतो. Agriculture Laws
- अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाते आणि सीमारेषांची पुन्हा तपासणी केली जाते.
- तक्रारदाराने योग्य पुरावे सादर करणे आवश्यक असते.
- तक्रार योग्य असल्यास, संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाते.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- बांध कोरणे गुन्हा ठरत नाही, पण सीमारेषा नष्ट करणे दंडनीय आहे.
- शेतजमिनीच्या सीमारेषेचा वाद सोडवण्यासाठी भू-मापन अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी निर्णय देतात.
- तक्रारदाराने आवश्यक पुरावे सादर करणे गरजेचे आहे.
- याप्रकरणी कारावासाची शिक्षा नाही, फक्त आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो.