Ladki Bahin Yojana Budget Session Update : गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. या योजनेंतर्गत महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्याचं सरकारने जाहीर केलं होतं. महत्त्वाचे म्हणजे नुकताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्याचं आश्वानसही महायुती सरकारने देण्यात आलं. मात्र, आता निवडणूक होऊन जवळपास तीन महिने उलटले आहेत. मात्र, २१०० रुपयांची घोषणा अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे ही घोषणा नेमकी कधी होणार? याकडे महिलांचं लक्ष लागलं आहे.
अशातच आता एक महत्त्वाची अपडेट पुढे आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०० रुपयांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात १ मार्च रोजी अर्थसंकल्प जाहीर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार लाडक्या बहिणींना २१०० देण्याची घोषणा करू शकतात, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणींचं लक्ष १ मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे. Ladki Bahin Yojana
यापूर्वी महायुतीच्या अनेक नेत्यांनी अर्थसंकल्पानंतर महिलांना २१०० रुपये देण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र, असं असलं तरी महिला व बालविकास विभागाने अद्याप २१०० रुपयांबाबत कोणताही प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता विविध चर्चानाही उधाण आलं आहे. मार्च महिन्यात तरी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळणार का याकडे महिलांच लक्ष लागले आहे. Ladki Bahin Yojana
दरम्यान, आतापर्यंत पाच लाख महिलांना या योजनेंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिलांची संख्या २ लाख ३० हजार आहे. तर वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिलांची संख्या १ लाख १० हजार आहे. तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या आणि स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या महिलांची संख्या १ लाख ६० हजार आहे, अशा एकूण पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.
या महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असलं तरी या महिलांकडून कोणतेही पैसे परत घेतले जाणार नाही. असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. अपात्र महिलांकडून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे नेत असताना लाभार्थ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आलेला सन्मान निधी परत घेणे उचित ठरणार नाही. म्हणूनच कोणत्याही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४) देण्यात आलेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही, असं महिला व बालविकास मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.